Central government informs Supreme Court in an affidavit of the decision to reconsider treason provisions
राजद्रोहाच्या तरतुदींचा फेरविचाराचा निर्णय घेतल्याचं केंद्रसरकारची सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती
नवी दिल्ली : भारतीय दंडसंहितेतल्या, राजद्रोहाबाबतच्या १२४-अ कलमातल्या तरतुदींचा फेरविचार आणि फेरतपासणी करायचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रसरकारनं आज सर्वोच्च
न्यायालयाला दिली. याप्रश्नी तपासणी होईपर्यंत संबंधित याचिका सुनावणीला घेऊ नये, अशी विनंतीही सरकारनं न्यायालयाला केली आहे.
देश स्वातंत्र्याचं अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरं करत असताना, वासाहतिक काळातल्या कालबाह्य कायदे आणि पद्धती दूर सारणं आवश्यक असल्याची प्रधानमंत्र्यांची भूमिका आहे, असं केंद्रीय गृह खात्यानं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या १२४-अ कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आवाहन देणाऱ्या, निवृत्त मेजर जनरल एस जी ओेंबटकेरे, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी उद्या घ्यायचं सर्वोच्च न्यायालयानं निश्चित केलं आहे. या याचिकांवर केंद्रसरकारनं हे प्रतिज्ञापत्रं सादर केलं आहे.
हडपसर न्युज ब्युरो
