राज्यात १ एप्रिल २०२३ पासून ई- ऑफिस कार्यपद्धती सुरू करण्यात येणार

The e-office procedure will be started in the state from April 1, 2023

राज्यात १ एप्रिल २०२३ पासून ई- ऑफिस कार्यपद्धती सुरू करण्यात येणार

राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या निवेदनाची माहिती आपल्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार

ड्रोन कॅमेराद्वारे कृषी सर्वेक्षण करण्यात येणार

ई – गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून नागरिकांना सुशासन उपलब्ध करून देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

“ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई : नागरिकांना तत्परतेनं सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, राज्यात एक एप्रिल २०२३ पासून ई- ऑफिस कार्यपद्धती सुरू करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग अर्थात डीएआरपीजी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने आज आणि उद्या मुंबई इथं होणाऱ्या ई-गव्हर्नन्स या विषयावरच्या दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचं उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आलं, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून या परिषदेला शुभेच्छा दिल्या. आपल्या शुभेच्छा संदेशात ते म्हणाले की, जनतेला सुलभतेने उत्तम सेवा- सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे शासनाचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने देशभरातील जनतेला पारदर्शक आणि गतिमान सुविधा उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा उभारली जात असून ई – गर्व्हनन्स संकल्पनेच्या आधारे देशातील जनतेला विनासायास सर्व मूलभूत सोयी सुविधा तत्परतेने मिळणार आहेत. ई – गर्व्हनन्सची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना, यंत्रणांना पुरस्कार दिले जाणार असल्याचे सांगून या परिषदेच्या माध्यमातून राज्यांतर्गत उत्तम कल्पनांची देवाण-घेवाण होईल, असे प्रधानमंत्री आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, अधिक पारदर्शक काम करण्यास शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची २५०० कोटी रुपये एका दिवसात व एका क्लिकवर शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती थेट त्यांच्या खात्यात जमा करणे, विविध पदांच्या ७५ हजार नोकर भरतीसाठी पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ड्रोन कॅमेराद्वारे कृषी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. लोकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड करण्यात येणार आहे.

राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या निवेदनाची माहिती आपल्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे. सुशासनाचा मुख्य उद्देश जनसामान्यांना अधिक तत्परतेने, पारदर्शकपणे सेवा उपलब्ध करून देणे असून या दृष्टीने ई- गव्हर्नन्स उपयुक्त ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळेस म्हणाले.

महाराष्ट्र तंत्रज्ञान अमंलबजावणीत देशात अग्रेसर असल्याचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी सांगितले तसेच ई- गर्व्हनन्स संकल्पनेच्या उपयुक्ततेबद्दल माहिती दिली. अपर मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, कार्यालयीन कार्यपद्धती नियम पुस्तिका अद्ययावत करण्यात येत असून यामुळे शासकीय कामकाज हाताळताना ते कशा पद्धतीने हाताळावे, टपाल,नस्त्या आवक पत्रे, जावक पत्रे, क्रमांक निर्देशांक, अभिलेख वर्गीकरण आदी बाबींबाबत एकत्रित स्वरुपाचे निर्देश एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ई – ऑफिस, सुशासन, ई-गव्हर्नन्स आदी विषयात करण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com