केंद्र सरकार येत्या पाच वर्षात विमानतळं, वॉटर एरोड्रोम आणि हेलीपोर्ट्सची संख्या वाढवणार

To boost air transport services, the central government will increase the number of airports,

हवाई वाहतूक सेवेला चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकार येत्या पाच वर्षात विमानतळं, वॉटर एरोड्रोम आणि हेलीपोर्ट्सची संख्या वाढवणार

नवी दिल्ली : देशात हवाई वाहतूक सेवेला चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकार येत्या पाच वर्षात विमानतळं, वॉटर एरोड्रोम आणि हेलीपोर्ट्सची संख्या सध्याच्या १४५ वरून २०० पर्यंत वाढवणार असल्याचं नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी म्हटलं आहे. ते आज राज्यसभेत एका पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना बोलत होते.

२०१३-१४ पर्यंत देशात केवळ ७४ विमानतळं होती, आणि गेल्या आठ वर्षांमध्ये विमानतळं, वॉटर एरोड्रोम आणि हेलीपोर्ट्सची संख्या १४५ वर गेली आहेत, असं ते म्हणाले. देशाचा विमानांचा ताफा ४०० वरून ७०० वर गेला असून, दरवर्षी त्यामध्ये १०० नवीन विमानांची भर घालत, पुढल्या ५ वर्षांमध्ये ही संख्या १२ शे वर जाईल, असा अंदाज असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

देशातली वापर नसलेली आणि कमी वापर असलेली १०० विमानतळं, हेलीपोर्ट आणि वॉटर एरोड्रोमचं पुढल्या वर्षापर्यंत पुनरुज्जीवन आणि विकास करण्यासाठी सरकार काम करत असल्याचं ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सांगितलं. ‘उडान, अर्थात उडे देश का आम नागरिक’ या योजनेअंतर्गत देशात एक हजार हवाई मार्ग कार्यान्वित करण्याच्या उद्दिष्टाचा हा भाग असल्याचं ते म्हणाले.

राज्यसभेत आज विनियोग विधेयकं विचारासाठी आणि चर्चेसाठी सादर करण्यात आली. विनियोग विधेयकं भारत सरकारच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झालेला निधी आणि त्यामधून बाहेर गेलेला निधी अधिकृत करतात.

विधेयकावरच्या चर्चे दरम्यान, काँग्रेस खासदार पी चिदंबरम यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्यापासून, ते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती याबाबतचे मुद्दे उपस्थित केले. २०१३-१४ मध्ये सकल कर महसुलात कॉर्पोरेट कारचं योगदान ३४ टक्के होतं. ते सध्याच्या सरकारनं कमी करून २६ टक्क्यांवर आणलं असून, सरकारनं कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठी सूट दिल्याचं ते म्हणाले.

खासगी गुंतवणूक मंदावली असून, देशाची निर्यातही कमी होत आहे, त्यामुळे व्यापारी तूट वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपल्या भाषणात चिदंबरम यांनी भारत-चीन सीमेवरच्या संघर्षाचा मुद्दा उपस्थित करून, त्यावर सरकारची प्रतिक्रिया मागितली. यावेळी सभागृहात सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष सदस्यांमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाले.

यावर उत्तर देताना, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांवर भर देत, भाजपा नेते सुशील मोदी म्हणाले की, यंदाच्या वर्षी महागाईचा दर 5.88 टक्क्यावर नियंत्रित राहिला असून, यावर्षी विकास दर ६.८ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. भारत ही सर्वात वेगानं विकसित होणारी अर्थव्यवस्था बनली असून, ती पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

विरोधी पक्ष कोणतेही नियम आणि अटींचं पालन करत नसल्याची टीका करत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी आज विरोधी पक्षांच्या राज्यसभेतल्या भूमिकेवर टीका केली. विरोधी पक्षांनी आज राज्यसभेत भारत-चीन मुद्द्यावरून स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. अध्यक्षांनी तो प्रस्ताव फेटाळल्यावरही त्यांनी या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी सुरूच ठेवली होती. संवेदनशील मुद्द्यांवर सदनात यापूर्वीही चर्चा होत नव्हती, असं गोयल यांनी संसदेबाहेर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितलं. या मुद्द्यावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेमध्ये यापूर्वीच सविस्तर निवेदन दिलं असून, त्यानंतर विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसनं सीमेवरच्या जवानांचा आणि देशाप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा आदर ठेवणं अपेक्षित होतं असं ते म्हणाले.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com