US decision not to impose restrictions on India’s purchase of the S-400 missile system from Russia
भारताला रशियाकडून एस ४०० क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यावर निर्बंध न लादण्याचा अमेरिकेचा निर्णय
वॉशिंग्टन: भारताला रशियाकडून एस ४०० क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यावर निर्बंध न लादण्याचा निर्णय अमेरिकेनं घेतला आहे. केंद्र सरकारनं एस ४०० हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करायचा निर्णय घेतल्यावर अमेरिकेनं यावर निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला होता.
S-400 ही रशियाची सर्वात प्रगत लांब पल्ल्याच्या पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली म्हणून ओळखली जाते. रशिया हा भारताचा प्रमुख शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा पुरवठादारांपैकी एक आहे.
ऑक्टोबर 2018 मध्ये, S-400 हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या पाच युनिट्स खरेदी करण्यासाठी भारताने रशियाशी $5 अब्ज डॉलरचा करार केला, त्यावेळच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या चेतावणीनंतरही, करारानुसार पुढे गेल्यास यूएस निर्बंधांना आमंत्रित केल्या सारखे होते.
S-400 क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या खरेदीवर अमेरिकेने तुर्कीवर घातलेल्या निर्बंधांनंतर, अमेरिका भारतावर अशाच प्रकारचे दंडात्मक उपाय लादण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.
भारत स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अवलंबतो आणि त्याचे संरक्षण संपादन त्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितसंबंधांनुसार केले जाते, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये म्हटले होते.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, दोन शक्तिशाली यूएस सिनेटर्स – डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मार्क वॉर्नर आणि रिपब्लिकन पक्षाचे जॉन कॉर्निन – यांनी अध्यक्ष बिडेन यांना S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदीसाठी भारताविरुद्ध CAATSA च्या तरतुदी लादू नयेत, असा युक्तिवाद केला होता.
यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)अंतर्गत भारतावरील कोणत्याही दंडात्मक निर्बंधांना माफ करणारी एक विधायी दुरुस्ती मंजूर केली आहे.
यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) अंतर्गत भारतावरील कोणत्याही दंडात्मक निर्बंधांना माफ करणारी एक विधायी दुरुस्ती मंजूर केली आहे.
मात्र, भारताला हे निर्बंध लागू होणार नाहीत असा विश्वास होता. अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे संसदपटू रो खन्ना यांनी अमेरिकेच्या संसदेत मांडलेल्या सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या संसदेनं हा ठराव मंजूर केला. या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेचे संरक्षण संबंध आणखी बळकट होतील असा अशी प्रतिक्रिया रो खन्ना यांनी दिली आहे
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com