SC dismisses pleas challenging Delhi HC verdict upholding Centre’s Agnipath scheme
अग्निपथ योजना वैध ठरवणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्या
commons.wikimedia.org
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना वैध ठरवणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं आज फेटाळल्या.
अग्निपथ योजनेच्या आधी भर्ती प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचा निहित अधिकार नाही, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एल.नहसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांच्या पीठानं स्पष्ट केलं. खंडपीठाने सांगितले की, अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी संरक्षण दलांसाठी रॅली, शारीरिक आणि वैद्यकीय चाचण्यांसारख्या भरती प्रक्रियेद्वारे निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचा अधिकार नाही. उच्च न्यायालयानं सगळ्या बाबींचा विचार केलेला असल्यानं सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 27 फेब्रुवारी रोजी अग्निपथ योजनेची वैधता कायम ठेवली होती. या योजनेच्या विरोधात अनेक याचिका फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले की, ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल अधिक सुसज्ज असल्याची खात्री करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. योजनेत ढवळाढवळ करण्याचे कारण नसल्याचे त्यात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी 14 जून रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सशस्त्र दलांच्या तीन सेवांमध्ये सेवा करण्यासाठी तरुणांसाठी अग्निपथ भरती योजनेला मंजुरी दिली. योजनेंतर्गत निवड झालेल्या युवकांना अग्निवीर म्हणून ओळखले जाईल. ही योजना देशभक्त आणि प्रेरित तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सेवा करण्याची परवानगी देते.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
