विवो इंडियाने कर चुकवण्यासाठी ६२ हजार ४७६ कोटी रुपये चीन कडे केले हस्तांतरित

Vivo India transferred Rs 62,476 crore to China to avoid paying taxes: ED

विवो इंडिया  Vivo India कंपनीने कर चुकवण्यासाठी ६२ हजार ४७६ कोटी रुपये चीन कडे पाठवल्याची सक्तवसुली संचालनालयाची माहिती

नवी दिल्ली : विवो इंडिया  Vivo India या मोबाईल उत्पादक कंपनीने कर चुकवण्यासाठी २०१७ ते २०२१ या काळात ६२ हजार ४७६ कोटी रुपये चीन कडे पाठवल्याची माहिती सक्तवसुली संचालनालयाने दिली आहे.

या घोट्याळ्यात सहभागी असलेल्या १८ कंपन्यांनी विवो इंडियाला एकूण उत्पन्नाच्या ५० टक्के रक्कम भारताबाहेर पाठण्यासाठी मदत केली असल्याचं सक्तवसुली संचालनालयानं म्हटलं आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, 18 कंपन्यांनी स्मार्टफोन निर्मात्याला 50 टक्के उलाढाल भारताबाहेर मुख्यतः चीन मध्ये हस्तांतरित करण्यात मदत केली.

मोबाइल फोन निर्मात्या Vivo India मधील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED’s) मनी-लाँडरिंगच्या चौकशीत उघड झाले आहे की, कंपनीने भारतात कर भरणे टाळण्यासाठी, 2017 ते 2021 दरम्यान चीनला सुमारे 62,476 कोटी रुपये पाठवले आहेत.

एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या 18 कंपन्यांनी स्मार्टफोन निर्मात्याला भारताबाहेर, प्रामुख्याने चीनमध्ये 50 टक्के उलाढाल हस्तांतरित करण्यात मदत केली. या कालावधीत विक्रीतून मिळालेली रक्कम 1.25 ट्रिलियन रुपये होती.

आतापर्यंत, विवो इंडियाच्या ६६ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींसह ४६५ कोटी रुपयांची एकूण शिल्लक असलेल्या संस्थांची ११९ बँक खाती, २ किलो सोन्याचे बार आणि अंदाजे ७३ लाख रुपये रोख, या तरतुदींनुसार जप्त करण्यात आले आहेत. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA), एजन्सीने सांगितले.

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत या कंपन्यांच्या ११९ बँक खात्यांमधील ४६५ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.

एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, Vivo India च्या पुस्तकांनी चीनमध्ये पैसे हस्तांतरित करताना त्याच्या बहुतेक सहयोगी कंपन्यांचे नुकसान दाखवले आहे.

एजन्सीने या आठवड्याच्या सुरुवातीला देशातील 48 ठिकाणी स्मार्टफोन निर्माता आणि त्याच्या 23 सहयोगी कंपन्यांच्या परिसरात शोध घेतल्यानंतर हे निष्कर्ष समोर आले आहेत. Vivo India ला ऑगस्ट 2014 मध्ये मल्टी अकॉर्ड लिमिटेड या हाँगकाँग स्थित कंपनीची उपकंपनी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आणि त्याची नोंदणी दिल्लीत झाली.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) विवोची सहयोगी कंपनी ग्रँड प्रॉस्पेक्ट इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (जीपीआयसीपीएल), तिचे संचालक, भागधारक, प्रमाणित व्यावसायिक इत्यादींविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल केल्यानंतर ही चौकशी झाली.

GPICPL आणि तिच्या भागधारकांनी स्थापनेच्या वेळी बनावट ओळख दस्तऐवज आणि खोटे पत्ते वापरल्याचा आरोप आहे.

ईडीने सांगितले की, “जीपीआयसीपीएलच्या संचालकांनी नमूद केलेले पत्ते त्यांचे नाहीत, कारण त्यांनी पत्ता पुरावा म्हणून सरकारी इमारत, वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांच्या घराचे पत्ते वापरले होते, असे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

ईडीने असेही म्हटले आहे की कंपनी झेंगशेन ओऊ, बिन लो आणि झांग जी यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट नितीन गर्ग यांच्या मदतीने स्थापन केली होती.

कंपनीचे संचालक देश सोडून पळून गेले. बिन लू या एका दिग्दर्शकाने एप्रिल 2018 मध्ये भारत सोडला. अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, झेंगशेन ओऊ आणि झांग जी या दोघांनी 2021 मध्ये भारत सोडला. बिन लू हे GPICPL चे संचालकही होते. त्याने देशातील विविध राज्यांमध्ये पसरलेल्या अनेक कंपन्यांचा समावेश केला होता.

2014-15 मध्ये Vivo ची स्थापना झाल्यानंतर एकूण 18 कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नंतर, आणखी एका चिनी राष्ट्रीय झिक्सिन वेईने आणखी चार कंपन्यांचा समावेश केला.

“काही चिनी नागरिकांसह विवो इंडियाच्या कर्मचार्‍यांनी शोध प्रक्रियेस सहकार्य केले नाही आणि शोध पथकांद्वारे पुनर्प्राप्त केलेली डिजिटल उपकरणे फरार करण्याचा, काढून टाकण्याचा आणि लपविण्याचा प्रयत्न केला,” असे ईडीने म्हटले आहे.

काही सहयोगी संस्था रुई चुआंग टेक्नॉलॉजीज (अहमदाबाद), व्ही ड्रीम टेक्नॉलॉजी अँड कम्युनिकेशन (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल (लखनौ), फॅंग्स टेक्नॉलॉजी (चेन्नई), वेइवो कम्युनिकेशन (बेंगळुरू), बुबुगाओ कम्युनिकेशन (जयपूर), हायचेंग मोबाइल (इंडिया) (भारत) नवी दिल्ली), जॉईनमय ​​मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स (मुंबई), आणि यिंगजिया कम्युनिकेशन (कोलकाता).

दरम्यान, नवी दिल्लीतील चिनी दूतावासाने एक निवेदन जारी केले आहे की, भारतीय अंमलबजावणी एजन्सींनी चिनी कंपन्यांच्या अनेक तपासांमुळे देशात गुंतवणूक आणि काम करणाऱ्या विदेशी संस्थांच्या विश्वासाला तडा जात आहे.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com