राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा- अजित पवार

Wet drought should be declared in the state – Ajit Pawar’s demand

राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा – अजित पवार यांची मागणी

मुंबई : राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केली आहे. राज्यातले विविध प्रश्न घेऊन अजित पवार यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.

यंदा राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरस्थितीमुळे खरीप पिकांचं मोठं नुकसान झालं असून, परतीच्या पावसामुळे रब्बीचा हंगामही धोक्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीनं नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. राज्यातल्या अन्य प्रश्नाबाबतही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी यावेळी चर्चा केली.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात जून महिन्यापासून आज अखेर राज्यात सातत्याने पाऊस पडत आहे. या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान खरीपाचे संपूर्ण पीक गेले असून रब्बी हंगामातील पेरणी केलेले पिकांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे.

राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी पावसाने जमिनी वाहून गेल्या असून घरांचीही मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे स्थावर मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तरी राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही तरी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषाच्या बाहेर जाऊन तातडीने मदत देण्यात यावी.

शासनानं कर्नाटक सरकारकडे पाठपुरावा करून अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायला तीव्र विरोध करायला हवा, असं ते म्हणाले.

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेप्रकल्प

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेप्रकल्पासाठी तीन वर्षांपूर्वीच डीपीआर तयार करून जमीन संपादनाचं काम बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झालं आहे. तसंच सर्व स्तरावर मंजुरी देखील मिळाली आहे. त्यामुळे या कामाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तात्काळ मान्यता मिळवण्यासाठी शासनानं पाठपुरावा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट गावांना तातडीने निधी द्यावा

पुणे महानगरपालिकेमध्ये मागील 5 वर्षांमध्ये एकुण 34 गावे समाविष्ट झाली आहेत. या गावामध्ये पायाभुत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी 9 हजार कोटींच्या निधीची मागणी महानगरपालिकेने शासनास केली आहे. महानगरपालिकेत समाविष्ट होऊनही अपुरा मिळाल्याने ही गावे पाणी, ड्रेनेज, कचरा, रस्ते, आरोग्य अशा मुलभुत सुविधांपासून वंचित राहिली असून यामुळे या गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. तरी या गावांच्या विकासासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करुन द्यावा.

राज्यातल्या आशा सेविकांना पुरेसं आणि वेळेवर मानधन मिळत नाही. त्यामुळे शासनानं आशा सेविकांना किमान वेतन लागू करावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com