राष्ट्रीय तपास संस्थेची कार्यालयं सर्व राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात येणार

National Investigation Agency offices will be established in all states

राष्ट्रीय तपास संस्थेची कार्यालयं सर्व राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात येणार

• आठ वर्षांत ईशान्येकडेच्या राज्यांमध्ये सुरक्षेच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा
• सुरक्षा दलांमधील मृत्यूमध्ये 60 टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये सुमारे 90 टक्के घट 

सूरजकुंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारण्यात आले असून या परिस्थितीवर निर्णायक विजय मिळविण्यासाठी इतर यंत्रणांना बळ दिलं जात आहे, तसंच २०२४ पर्यंत एन आय ए (National Investigation Agency) अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची कार्यालयं सर्व राज्यांमध्ये स्थापन करून दहशतवादविरोधी जाळ उभारण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं आहे.

हे सामायिक धोरण आखण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ‘सहकारी संघराज्यवाद’, ‘संपूर्ण सरकार’ आणि ‘टीम इंडिया’ या दृष्टीकोनातून 3C ना प्रोत्साहन देत आहे, ते म्हणजे, केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्य (Cooperation), समन्वय (Coordination) आणि सहयोग (Collaboration) हे आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेले प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर तसेच ईशान्येकडील भाग, जे एकेकाळी हिंसाचार आणि अशांततेची केंद्र (हॉट स्पॉट) होती, तीच आता विकासाची केंद्र बनत आहेत. ते म्हणाले की, 2014 पासून गेल्या आठ वर्षांत ईशान्येकडेच्या राज्यांमध्ये सुरक्षेच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून, त्या ठिकाणी बंडखोरीच्या घटनांमध्ये 74 टक्के घट झाली आहे, सुरक्षा दलांमधील मृत्यूमध्ये 60 टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये सुमारे 90 टक्के घट झाली आहे.

हरियाणामध्ये सूरजकुंड इथं दोन दिवसांच्या चिंतन शिबिरात ते काल बोलत होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन या चिंतन शिबिराचे आयोजन करण्यात आलं असल्याचं शहा यावेळी म्हणाले. सायबर गुन्हे, अंमली पदार्थांचा प्रसार आणि सीमेपलीकडील दहशतवादाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे शिबिर राष्ट्रासाठी एक समान व्यासपीठ म्हणून काम करेल असंही शहा यावेळी म्हणाले.

गुन्ह्यांचं स्वरूप सीमाविरहित होत आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांना समान रणनीती बनवून त्यांना तोंड द्यावं लागणार असल्याचंही शहा यांनी यावेळी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात घोषित केलेल्या ‘व्हिजन २०४७’ आणि ‘पंच प्रण’ यांच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करणे हा या चिंतन शिबिराचा उद्देश आहे.

गृहमंत्र्यांच्या या परिषदेत सायबर गुन्हे तपासासाठी यंत्रणा विकसित करणं, पोलिस दलांचं आधुनिकीकरण, फौजदारी न्याय व्यवस्थेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणं, सीमा व्यवस्थापन, किनारपट्टीची सुरक्षितता तसंच इतर अनेक अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.

देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल या चिंतन शिबिरात सहभागी झाले आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस या शिबिरात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या चिंतन शिबीराला संबोधित करणार आहेत.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com