नवी दिल्ली : लोकसभेत आज २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पासंदर्भातल्या अतिरीक्त अनुदान मागण्या आवाजी मतदानानं मंजूर झाल्या. सभागृहात विनियोग विधेयक २०२२ देखील मंजूर झालं.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडलं होतं. यावेळी झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी बंदरं, जलवाहतूकीशी संबंधित क्रिया प्रक्रियांच्या विकासाबाबतची आपली मतं सभागृहात मांडली.

देशात गेल्या सात वर्षांत मोठ्या प्रमाणात आलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीतून, जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारताबद्दलचा वाढता विश्वास दिसतो असं वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आज लोकसभेत म्हणाले. ते आपल्या मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरच्या चर्चेला उत्तर देत होते. भारताने ३० लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीचं  लक्ष्य पार केलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी इंधन दरवाढीबाबत सरकारची बाजू सभागृहात मांडली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या भाववाढीमुळेच दरवाढ झाली आहे, मात्र, लोकांना स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत असं त्यांनी सांगितलं.

तेल विहीरींमध्ये नैसर्गिक वायुचं कमी प्रमाण आणि पाण्याचं प्रमाण अधिक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नजिकच्या वर्षांमध्ये कच्च्या तेलाचं उत्पादन घटलं असल्याचं पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सांगितलं. कच्च्या तेलाच्या आयातीचं प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध पावलं उचलण्यात येत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांनी उद्योजकांवर टाकलेल्या छाप्यावरून सरकारवर टीका केली. यामुळे भितीदायक वातावरण निर्माण झालं आहे, आणि त्यामुळे अनेकजण स्वतःला उघडपणे बोलण्यापासून रोखत आहेत असं त्या म्हणाल्या.

बंदरं, सागरी वाहतुक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या चर्चेला उत्तर देतांना सांगितलं की, सागर माला प्रकल्प, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि गती शक्ती योजनेमुळे सागरी तसंच अंतर्देशीय जलमार्ग मालवाहतूक फायदेशीर व्हायला मदत होणार आहे.

पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका आणि सेशेल्स या देशांच्या ताब्यात असलेल्या भारतीय मच्छिमारांच्या सुटकेसाठी सरकारनं लागलीच हस्तक्षेप करावा अशी मागणी कॉंग्रेसचे टी. एन. प्रथापन यांनी या चर्चेच्यावेळी केली. बनावट खादी उत्पादनांची अनधिकृत विक्री करणाऱ्या संस्थाना यावर्षी १७२ नोटिसा जारी केल्या असल्याची माहिती सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा यांनी दिली.

देशभरातील शहरी झोपडपट्ट्यांची संख्या ५१ हजार ६८८ वरून ३३ हजार ५१० इतकी कमी झाली आहे, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली अशी माहिती गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी आज लोकसभेत दिली.