Exotic dragon fruit or Kamalam from Maharashtra exported to Dubai.
In a major boost to the export of exotic fruit, a consignment of fibre and mineral-rich ‘Dragon Fruit’, also referred to as Kamalam, has been exported to Dubai. A consignment of Dragon Fruit for exports was sourced from the farmers of Tadsar village, Sangli district, Maharashtra and it was processed and packed at APEDA recognized exporter – M/s Kay Bee.
Scientifically referred to as Hylocereusundatus, the dragon fruit is grown in countries such as Malaysia, Thailand, the Philippines, the USA and Vietnam. Dragon fruit production commenced in India in the early 1990s and was grown as home gardens. Dragon Fruit has become increasingly popular in recent years in the country as it has been taken up for cultivation by farmers across various states.
At present, dragon fruit is grown mostly in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, and Andaman and Nicobar Islands. The cultivation requires less water and can be grown in various kinds of soils. There are three main varieties of dragon fruit: white flesh with pink skin, red flesh with pink skin, and white flesh with yellow skin.
Prime Minister Shri Narendra Modi in the ‘Mann Ki Baat’ programme in July 2020 on All India Radio had mentioned dragon fruit farming in the arid Kutch region of Gujarat. He had congratulated the farmers of Kutch for the cultivation of fruit for ensuring India’s self-sufficiency in the production.
The fruit contains fibre, vitamins, minerals, and antioxidants. It can help in repairing the cell damage caused by oxidative stress and reduce inflammation, and also improving the digestive system. Since the fruit has spikes and petals resembling a lotus, it is also referred to as ‘Kamalam’.
APEDA promotes exports of agricultural & processed food products by providing assistance to the exporters under various components such as Infrastructure Development, Quality Development and Market Development. Apart from this the Department of Commerce also supports exports through various schemes like Trade Infrastructure for Export Scheme, Market Access Initiative etc.
वैशिष्ट्यूपर्ण परदेशी ड्रॅगनफ्रूट किंवा कमलमची महाराष्ट्रातून दुबई इथं निर्यात.
तंतूमय पदार्थ आणि खनिजांनी समृद्ध असे ड्रॅगनफ्रूट, ज्याला कमलमही म्हटले जाते. त्या परदेशी वैशिष्ट्यपूर्ण फळाची महाराष्ट्रातून दुबईला निर्यात केली जात आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या विदेशी फळांच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यामधील तडसर इथल्या शेतकऱ्यांनी निर्यात होत असलेल्या ड्रॅगनफ्रूटचे उत्पादन घेतले आहे. तर, यावर आवरणाचे तसेच प्रक्रियेचे काम अपेडा मान्यताप्राप्त निर्यातदार एम/एस के बी यांनी केले आहे.
ड्रॅगन फळाचे शास्त्रीय नाव हायलोसेरेयुसुंडेटस असून मलेशिया, थायलंड, फिलिपाईन्स, अमेरिका आणि व्हिएतनाम या देशांमध्ये ही फळे पिकवली जातात. भारतात 1990 च्या सुरुवातीला ड्रॅगनफ्रूटचे उत्पादन घ्यायला सुरुवात झाली. गेल्या काही वर्षात ड्रॅगनफ्रूटची लोकप्रियता वाढली असून देशातील विविध राज्यातले शेतकरी याची लागवड करु लागले आहेत.
या फळाची लागवड सध्या प्रामुख्याने कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि अंदमान निकोबार बेटे इथे केली जाते. याच्या लागवडीसाठी पाणी कमी लागते. तसेच विविध प्रकारच्या मातीतही ते उगवते. सफेद गर आणि गुलाबी साल, लाल गर आणि गुलाबी साल तसेच सफेद गर आणि पिवळी साल हे याचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आढळतात.
पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांनी जुलै 2020 मधे आकाशवाणी वरील आपल्या मन की बात कार्यक्रमात गुजरातमधील रखरखीत कच्छ भागात होत असलेल्या ड्रॅगनफ्रूट च्या शेतीचा उल्लेख केला होता. भारताची उत्पादनातील आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करण्यासाठी फळांची लागवड केली म्हणून कच्छच्या शेतकऱ्यांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले होते.
या फळात तंतूमय पदार्थ, जीवनसत्वे, खनिजे आणि अँटी ऑक्सीडंट असतात. ऑक्सीडेटीव ताणामुळे पेशींचे झालेले नुकसान भरुन काढणे, दाह कमी करणे आणि पाचन व्यवस्था सुधारणे या कामी ड्रॅगन फळ उपयोगी आहे. कमळासारख्या पाकळ्या असल्याने याला कमलम असेही म्हणतात.
पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता विकास आणि बाजारपेठांचा विकास अशा विविध घटाका अंतर्गत निर्यातदारांना सहकार्य करत अपेडा (APEDA) कृषी आणि प्रक्रीया केलेल्या पदार्थांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देते. या व्यतिरिक्त वाणिज्य विभागही निर्यातीसाठीच्या व्यापार पायाभूत सुविधा, बाजारपेठेत प्रवेशासाठी पुढाकार अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून निर्यातीला पाठबळ देतो.