मुंबई: महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा, असा विनंती करणारा ठराव विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्याबाबत, विधानपरिषदेत आज सर्वपक्षीय सदस्यांचं एकमत झालं.

शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी अल्पकालीन चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. हा प्रश्न तातडीनं निकाली निघावा हीच राज्य सरकारची भावना आहे,असं सांगत मुख्यमंत्र्यांना याविषयी अवगत करून महत्वाची बैठक आयोजित केली जाईल, यासाठी नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठकही घेतली जाईल, असं मराठी भाषाविभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितलं.

विधानपरिषदेत आज कामकाजाला सुरुवात झाल्यावर सकाळच्या विशेष सत्रात लक्षवेधी सूचना मांडल्या गेल्या. विधानपरिषदेतले अपक्ष सदस्य किशोर दराडे, ३३ कोटी आणि १३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली. वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या लक्षवेधीला उत्तर दिलं.

याबाबत चौकशीसाठी वन राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत विधानसभेच्या सदस्यांसोबतच आता विधानपरिषदेतल्या सदस्यांचाही समावेश केला जाईल, ही संयुक्त समिती चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करेल असं त्यांनी सांगितलं.

राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं राबवलेल्या प्रज्वला योजनेअंतर्गत निधीचा वापर विहित प्रक्रियेनुसार न होता योजनेचा राजकीय प्रचारासाठी वापर झाल्याची लक्षवेधी शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे यांनी मांडली.

या प्रकरणी समिती नेमून चौकशी करायचं आश्वासन  महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी आपल्या उत्तरात दिलं. नाशिकमध्ये सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत उभारलेल्या सदनिका आणि भूखंड विकासकांनी म्हाडाकडे हस्तांतरित न केल्याबाबत तपास करुन दोषींविरोधात कारवाई केली जाईल असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं. विधानपरिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भातली लक्षवेधी मांडली होती. या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली होती.

बीड शहरातील पाणीपुरवठ्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचनावरुन दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी बीड नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आणि स्थापत्य विभागातील तीन अधिकाऱ्यांना निलंबीत करावे अशी जोरदार मागणी केली. यावर नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. मात्र बीड नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी केली जाईल, त्यात ते दोषी आढळले तर त्यांनाही निलंबित केलं जाईल असं आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी दिलं.

मच्छिमारांसाठी २०१७ ते २०२२ पर्यंत डिझेल परताव्यापोटी अनुदान देणे बाकी आहे. यातले ६० कोटी रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले असून, उर्वरित ४० कोटी रुपये लवकरच दिले जातील, असे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिले. शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे वाटपात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याबाबत प्रश्नोत्तराच्या तासात राष्ट्रवादीचे  अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न विचारला. याचं ऑडीट झाल्यावर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असं कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितलं.