Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana includes treatment for mucormycosis  – Health Minister Rajesh Tope

The incidence of myocardial infarction is on the rise in the state, which requires multi-faceted specialist services. Under the Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana, all eligible citizens in the state will be treated for myocardial infarction in the adopted hospitals. Health Minister Rajesh Tope informed that the ruling was announced today. This scheme will be in force till September 30, 2021. After that, the decision will be taken after review, the health minister said.

Giving detailed information in this regard, Health Minister Shri. Tope said that under Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, 11 surgical packages and 8 medical packages are available for the treatment of myocardial infarction. Some of the insurance coverage available under this plan may have been spent on the person affected by the myocardial infarction or his or her family member. If the cost of treatment for mucormycosis is more than the allowable insurance cover under Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, the higher cost will be borne by the State Health Guarantee Society on a guaranteed basis.

Under the scheme, medicines for mucormycosis are free to patients

Antifungal drugs are an important part of the treatment of this disease and they are becoming less and less available. At the same time, they are expensive. These medicines should be made available by the concerned authority as per the prevailing procedure as per the prevailing rules of the government and should be made available free of cost to the eligible beneficiaries of the adopted hospital, said Health Minister Shri. Tope said. This work will be monitored by the District Surgeon and the entire responsibility will be on the concerned District Surgeon. The Chief Executive Officer of the State Health Guarantee Society should ensure that the adopted hospitals do not incur unnecessary financial burden after checking all the matters before reimbursing the cost, the health minister said.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत म्युकरमायकोसीसवरील उपचाराचा समावेश – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे. 

राज्यात म्युकरमायकोसीस या आजाराची तीव्रता वाढत असून त्यासाठी बहुआयामी विशेषज्ञ सेवांची गरज भासत आहे. त्यासाठी लागणार खर्च जास्त असून सामान्य रुग्णांवर त्याचा भार पडू नये यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांवर अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसीस आजारावर उपचार करण्यात येतील. यासंदर्भात आज शासन निर्णय जाहीर करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. हि योजना दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अंमलात राहील. त्यानंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

यासंदर्भात सविस्तर माहिती देतांना आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले की,  म्युकरमायकोसीस आजारावर उपचाराकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत सर्जीकल पॅकेज ११ व मेडीकल पॅकेज ८ उपलब्ध आहेत. म्युकरमायकोसीस आजारापुर्वी बाधित व्यक्तीवर वा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती वर या योजनेतील उपलब्ध विमा संरक्षणापैकी काही रक्कम खर्च झालेली असू शकते. म्युकरमायकोसीस आजारावरील उपचाराकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय विमा संरक्षणापेक्षा अधिक खर्च आल्यास अधिकचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटी कडून हमी तत्वावर भागविण्यात येईल. 

योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसीसवरील औषधे रुग्णांना मोफत.

या आजारावर उपचारामध्ये अँटीफंगल औषधे हा महत्वाचा भाग असून ती कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. त्याबरोबरच ती महाग देखील आहेत. ही औषधे शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत कार्यपद्धती अनुसरून संबंधीत प्राधिकरणाकडून उपलब्ध करून देण्यात यावीत व अंगीकृत रुग्णालयास पात्र लाभार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असे आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेमार्फत या कामी सनियंत्रण केले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची असणार आहे.  अंगीकृत रुग्णालयांना खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यापूर्वी सर्व बाबी तपासून अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही, याची खबरदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.