राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक

State Minorities Minister Nawab Malik arrested

राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक

मुंबई : राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचलनालयानं अटक केल्याचं वृत्त आहे. आज सकाळपासून त्यांची चौकशी सुरू होती. त्यानंतर दुपारी 3 च्या सुमाराला त्यांना अटक करुन आरोग्य तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयात नेण्यात आलं. कुख्यात गुंड आणि दाऊद कासकरशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांची चौकशी करण्यात आली.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी मलिक यांना त्यांच्या घरून ई़डीच्या कार्यालयात नेलं आणि चौकशी केली, असं मलिक यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आलं. ईडी कडून छोटा शकील, इब्राहीम कासकर, इकबाल मिर्ची आणि इतरांची हवाला प्रकरणी चौकशी सुरू होती. राष्ट्रीय तपास संस्थेनं ईब्राहीम कासकरच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता, त्या आधारे ईडी चौकशी करत असल्याचं सांगण्यात येतंय.

शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मलिक यांना ईडीने त्यांच्या घरातून नेले आहे.

“…मला वाटतं हे महाराष्ट्र सरकारला आव्हान आहे… ते (केंद्रीय संस्था) चौकशीसाठी मोकळे आहेत… जुने मुद्दे खोदून काढले जात आहेत पण तुम्ही लक्षात ठेवा की 2024 नंतर तुमचीही चौकशी केली जाईल,” ते म्हणाले.

काही मालमत्ता सौद्यांशी संबंधित मलिकयांचे कथित संबंध फेडरल प्रोब एजन्सीच्या रडारखाली असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यामुळे त्यांची चौकशी करणे आवश्यक होते.

मलिकचा जावई समीर खान यालाही गेल्या वर्षी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या मुंबई युनिटने ड्रग्ज प्रकरणात अटक केली होती.

अंडरवर्ल्ड, इब्राहिमचे सहाय्यक, कथित बेकायदेशीर मालमत्ता व्यवहार आणि हवाला व्यवहारांच्या संदर्भात मुंबईत 15 फेब्रुवारी रोजी नवीन प्रकरणाची नोंदणी आणि छापे टाकल्यानंतर ईडीची ही कारवाई करण्यात आली आहे.

1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटाचा मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिमची दिवंगत बहीण हसिना पारकर, भाऊ इक्बाल कासकर आणि गँगस्टर छोटा शकीलचा मेहुणा सलीम कुरेशी उर्फ ​​सलीम फ्रूट यांच्याशी संबंधित परिसरांसह 10 ठिकाणी शोध घेण्यात आला.

आधीच कारागृहात असलेल्या कासकरला गेल्या आठवड्यात एजन्सीने अटक केली आहे. त्यात सलीम कुरेशी आणि पारकर यांच्या मुलाचीही चौकशी करण्यात आली.

ईडीचा खटला नुकताच राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) इब्राहिम आणि इतरांविरुद्ध स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणेशिवाय दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.

एनआयएने बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) कलमांखाली आपली फौजदारी तक्रार दाखल केली होती.