नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा

Effective implementation of new education policy and Maharashtra’s reading resolution

नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

• त्रिसूत्री कार्यक्रमाची घोषणा

• वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा उपक्रम

• प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी

• मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मुदतवाढ

मुंबई : देशाच्या विकासात उच्च शिक्षणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व असून महाराष्ट्राचा या क्षेत्रात मोठा वाटा आहे. ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था प्रगत करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, वाचन चळवळ वाढविणे आणि प्राध्यापक प्रशिक्षण यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

त्रिसूत्री कार्यक्रमाची घोषणा

मंत्री श्री. पाटील यांनी आज मंत्रालयात मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी उच्च शिक्षण सुधारण्याचा त्रिसूत्री कार्यक्रम घोषित केला. या प्रसंगी राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सीईटी कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर तसेच विद्यापीठांचे कुलगुरू व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा उपक्रम

वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी ‘वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा’ उपक्रम 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी 2025 या कालावधीत राज्यात राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये पुस्तक परीक्षण आणि कथन स्पर्धांचे आयोजन होईल. या उपक्रमाअंतर्गत उत्कृष्ट परीक्षणाची निवड करून प्रमाणपत्रे आणि बक्षिसे प्रदान करण्यात येतील. या उपक्रमाने तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासोबतच सामाजिक प्रबोधन घडेल, असा विश्वास मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.

प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. प्राध्यापकांना यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आधुनिक पद्धती लागू केल्या जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले हे धोरण भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मुदतवाढ

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) गटातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळाला होता. मात्र, राज्य शासनाने ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्र देण्याऐवजी ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले. या पार्श्वभूमीवर, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येत असल्याची घोषणा मंत्री पाटील यांनी केली. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

उच्च शिक्षणासाठी राज्याचा पुढाकार

उच्च शिक्षणातील सुधारणा, वाचन संस्कृतीचा प्रसार, आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी या त्रिसूत्रीवर आधारित कार्यक्रमामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी मदत होईल, असा आशावाद मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

हे ही अवश्य वाचा

व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर कसा करावा, फायदे आणि खाजगी माहिती कशी सुरक्षित ठेवायची?