One Nation One Subscription: Empowering the Research Ecosystem
वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन: संशोधन परिसंस्थेचे सक्षमीकरण
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “जय अनुसंधान” या घोषणेला अनुसरून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश भारतीय शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाची संशोधन सामग्री सुलभ करणे हा आहे.
योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील सर्व पात्र विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांना उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय संशोधन लेख व नियतकालिके सहजपणे उपलब्ध करून देणे आहे.
महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
1. ज्ञान लोकशाहीकरण:
– देशभरातील 6,300 हून अधिक सरकारी उच्च शिक्षण संस्था व संशोधन केंद्रांना जागतिक दर्जाच्या नियतकालिकांपर्यंत प्रवेश.
– शहरी व ग्रामीण भागातील संस्थांमध्ये समान सुविधा.
2. जागतिक संशोधन सहभाग:
– भारताच्या 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या ध्येयाला गती देणे.
– भारतीय संशोधकांना जागतिक विद्वान समुदायाशी संलग्न होण्यासाठी प्रोत्साहन.
3. डिजिटल स्वरूप:
– सर्व नियतकालिके फक्त डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध.
– सुलभ आणि पर्यावरणपूरक उपाय.
अंमलबजावणी यंत्रणा
आयएनएफएलआयबीएनटी (INFLIBNET) हे योजनेचे व्यवस्थापन करणार.
– 2025 ते 2027 या तीन वर्षांसाठी 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद.
– दरवर्षी निवडक लेख प्रकाशित करण्यासाठी 150 कोटी रुपये आर्थिक मदत.
योजनेचे आर्थिक नियोजन
– पहिला टप्पा 1 जानेवारी 2025 पासून सुरू.
– 13,000 हून अधिक नियतकालिकांसाठी सदस्यता शुल्क आयएनएफएलआयबीएनटीद्वारे भरले जाणार.
– 1.8 कोटी विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांना लाभ.
सहकार्य आणि सवलती
– राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन (NRF) सोबत पूरक सहयोग.
– प्रकाशकांशी वाटाघाटी करून लेख प्रक्रिया शुल्कांमध्ये सवलती.
भारताचे संशोधन क्षेत्र उंचावण्यासाठी पाऊल
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ ही योजना भारताच्या वैज्ञानिक आणि संशोधन समुदायाला जागतिक स्तरावर उभे राहण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रदान करेल. या योजनेमुळे देशातील नवोन्मेष आणि ज्ञानवृद्धीला गती मिळणार आहे.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
हे ही अवश्य वाचा
‘सीसीएमपी’ उत्तीर्ण होमिओपॅथी व्यावसायिकांना ॲलोपॅथी व्यवसायाची परवानगी