PM Modi addresses post-budget webinar on Aatmanirbharta in Defence-Call to Action; says, 70 per cent of defence budget kept for domestic industry
संरक्षण क्षेत्रासीठीच्या एकूण निधी पैकी 70 टक्के निधी देशांतर्गत निर्मितीसाठी राखीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
नवी दिल्ली: संरक्षण-कॉल टू अॅक्शनमधील आत्मनिर्भरता या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये पंतप्रधानांनी आज उद्घाटनपर भाषण केले. ते म्हणाले की, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशातील संशोधन, डिझाइन आणि उत्पादनाच्या विकासासाठी एक दोलायमान इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी ब्लू प्रिंट आहे.
संरक्षण क्षेत्रात देशांतर्गत संशोधनाला आणि निर्मितीला प्राधान्य देणारा या वर्षीचा अर्थसंकल्प आहे, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर या विषयावर आयोजित वेबिनार मध्ये ते बोलत होते. संरक्षण क्षेत्रातल्या एकूण निधी पैकी 70 टक्के निधी देशांतर्गत निर्मितीसाठी राखीव ठेवला आहे, असंही ते म्हणाले. परदेशातून शस्त्रास्त्र आयात करण्याची प्रक्रिया फार क्लिश्ट आणि वेळकाढू आहे.
ते म्हणाले, गेल्या सात वर्षांत संरक्षण उत्पादनासाठी 350 हून अधिक नवीन औद्योगिक परवाने जारी करण्यात आले आहेत, जे मेक इन इंडियासाठी वचनबद्धता दर्शवते. ते पुढे म्हणाले की 2001 ते 2014 या 14 वर्षांच्या कालावधीत केवळ 200 परवाने जारी करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले, गेल्या वर्षी सात नवीन संरक्षण सार्वजनिक उपक्रम तयार केले गेले आहेत जे व्यवसायाचा वेगाने विस्तार करत आहेत आणि नवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचत आहेत.
संरक्षण क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान म्हणाले, देशांतर्गत खरेदीसाठी सुमारे 54 हजार कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, 4.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या उपकरणांची खरेदी प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यात आहे.
सानुकूलित शस्त्रे विकसित करण्यावर भर देत मोदी म्हणाले की, सर्व देशांकडे सारखीच शस्त्रे असतील तर संरक्षण दलांच्या वेगळेपणाला बाधा येईल. ते म्हणाले की जेव्हा शस्त्रे देशातच विकसित केली जात आहेत तेव्हा विशिष्टता आणि आश्चर्यकारक घटकांची खात्री केली जाऊ शकते. ते म्हणाले, जेव्हा देश बाहेरून शस्त्रे आणतो तेव्हा ही शस्त्रास्त्र भारतात पोहचे पर्यंत फार उशीर झालेला असतो. त्याची प्रक्रिया इतकी लांब असते की ती सुरक्षा दलांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यातील अनेक शस्त्रे जुनी झाली आहेत. ते म्हणाले, आत्मनिर्भरता आणि मेक इन इंडियामध्ये त्याचे समाधान आहे.
