कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाचा पाठिंबा

Supreme Court supports decision to abrogate Article 370

राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाचा पाठिंबा

निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका घेण्याचेही निर्देश

कलम 370 रद्द करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक : पंतप्रधान

नवी दिल्ली : जम्मू- काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं भारतीय राज्यघटनेचं कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाची वैधता सर्वोच्च न्यायलयानं कायम ठेवली आहे. केंद्र शासनानं २०१९ मध्ये ३७० कलम रद्द करून जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशी दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिकांच्या समूहाला सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.

घटनेतील कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती आणि ती रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा पुर्नसंचयित करण्यासाठी पावलं उचलण्याच आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका घेण्याचेही निर्देश दिले आहेतं.

कलम 370 रद्द करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक : पंतप्रधान

जम्मू , काश्मीर आणि लडाखच्या नागरिकांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी कायम वचनबद्ध राहण्याची पंतप्रधानांची ग्वाही

कलम 370 रद्द करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आणि भारताच्या संसदेने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवणारा आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयाने आपल्या प्रगल्भ दृष्टिकोनातून, आपण भारतीय म्हणून ज्याला सर्वोच्च मानतो, ते एकतेचे सार अधिक प्रगाढ केले आहे.

पंतप्रधानांनी X वर पोस्ट केले आहे :

“कलम 370 रद्द करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आणि भारताच्या संसदेने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवणारा आहे.” जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील आपल्या बंधू- भगिनींसाठी आशा, प्रगती आणि एकतेची दमदार घोषणा आहे. न्यायालयाने आपल्या प्रगल्भ दृष्टिकोनातून, आपण भारतीय म्हणून ज्याला सर्वोच्च मानतो, ते एकतेचे सार अधिक प्रगाढ केले आहे.

मी जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या संयमी लोकांना ग्वाही देऊ इच्छितो, तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कायम वचनबद्ध आहोत. प्रगतीची फळे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, कलम 370 मुळे पीडित समाजातील सर्वात दुर्बल आणि वंचितांपर्यंतदेखील त्याचे लाभ पोहोचवले जाण्याच्या सुनिश्चितीसाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.

आजचा हा निकाल केवळ एक कायदेशीर निर्णय म्हणून मर्यादित नाही, तर हा आशेचा एक किरण आहे, उज्वल भविष्याचे हे आश्वासन आहे आणि एक मजबूत, अधिक एकजूट भारत निर्माणासाठीच्या सामूहिक संकल्पाचा दाखला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केले स्वागत

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी स्वागत केले आहे.

X मंचावरील आपल्या पोस्टमध्ये अमित शाह म्हणाले की, “कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांनी कलम 370 रद्द करण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला.कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि सामान्य परिस्थिती पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे. एकेकाळी हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या खोऱ्यात वृद्धी आणि विकासामुळे मानवी जीवनाला नवा अर्थ प्राप्त झाला आहे. पर्यटन आणि कृषी क्षेत्रातील समृद्धीमुळे जम्मू, काश्मीर आणि लद्दाख या दोन्ही भागातील रहिवाशांच्या उत्पन्नाचा स्तर वाढला आहे. कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे घटनात्मक होता हे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सिद्ध झाले आहे”.

 

“कलम 370 रद्द केल्यानंतर गरीब आणि वंचितांचे हक्क त्यांना पुन्हा मिळवून देण्यात आले आहेत आणि फुटीरतावाद आणि दगडफेक या गोष्टी आता भूतकाळात जमा झाल्या आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. संपूर्ण प्रदेशात आता मधुर संगीत ऐकू येत असून सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. एकात्मतेचे बंध दृढ झाले आहेत आणि भारतासोबतची अखंडता बळकट झाली आहे. पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीर आणि लद्दाख हा आपल्या देशाचा भाग आहे आणि पुढेही राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखमध्ये शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध आहे. नवीन प्रोत्साहनांसह स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे असो, अत्याधुनिक शैक्षणिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे असो किंवा गरिबांना कल्याणकारी लाभांसह सक्षम करणे असो, आम्ही या प्रदेशासाठी सर्व सामर्थ्यनिशी कार्यरत राहू.”

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

हे ही अवश्य वाचा

विद्यापीठाच्या संस्कृत प्राकृत विभागातील हस्तलिखिते एका क्लिकवर