The country is moving towards giving the corona vaccine to 100 per cent eligible beneficiaries.
देशातल्या १०० टक्के पात्र लाभार्थ्यांना कोरोनाची लस देण्याकडे देशाची वाटचाल.
नवी दिल्ली : देशातल्या १०० टक्के पात्र लाभार्थ्यांना कोरोनाची लस देण्याकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावरच्या आभार
प्रस्तावाला राज्यसभेत त्यांनी उत्तर दिलं.
कोरोनाने जगासमोर एक संकट उभं केलं होतं. पण १३० कोटी नागरिकांच्या इच्छाशक्तीनं देशानं कोरोना प्रतिबंधासाठी केलेल्या उपायांचं जगभरात कौतुक होतं आहे. आरोग्य कर्मचारी, आघाडीवरचे कर्मचारी आणि वैज्ञानिकांच्या कष्टांचं त्यांनी कौतुक केलं.
देशाच्या विविध क्षेत्रातल्या लोकांच्या कल्याणासाठी योजन्यात आलेल्या उपायांची रूपरेषा म्हणजे राष्ट्रपतींचं अभिभाषण होतं, असंही प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशाला पुढच्या २५ वर्षात प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी निर्णय घेण्यासाठी योग्य वेळ असल्याचंही ते म्हणाले.
देशाची संघराज्य रचना मजबूत करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचं ते म्हणाले. देशाचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून स्थानिक पातळीवरच्या आकांक्षांची पूर्तता होणं गरजेचं असून त्यामुळे देशाची प्रगती आणखी जोमानं होईल असं ते म्हणाले. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची निर्मिती हे देशाच्या मजबूत संघराज्य संरचनेचं मोठं उदाहरण असून राज्यांची प्रगती झाली तरच देशाची प्रगती होईल असं ते म्हणाले.
सरकारनं कोवीड महामारीचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या असून १०० टक्के लसीकरणाच्या दिशेनं देशाची वेगानं वाटचाल सुरु असल्याचं ते म्हणाले. कोवीड महामारीनं मानवतेपुढे आव्हान उभं केलं असून या आव्हानाचा सामना करताना देशाच्या १३० कोटी जनतेनं दाखवलेल्या मनोबलाचं जगभर कौतुक होत असल्याचं ते म्हणाले. या काळात आरोग्य सेवक आणि वैज्ञानिकांनी केलेल्या अजोड कामगिरीचं प्रधानमंत्र्यांनी कौतुक केलं.
देशातल्या ८० कोटीपेक्षा जास्त जनतेला कोविड काळात सरकारनं मोफत अन्नधान्य पुरवलं या गोष्टीनं जगापुढे एक चांगलं उदाहण ठेवलं. देशातल्या लाखो नागरिकांना सरकारनं मोफत घर दिलं असून ग्रामीण भागातल्या ५ कोटी पेक्षा जास्त घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवण्यात आल्याचं ते म्हणाले. एकाच कुटुंबाचं वर्चस्व असलेलले राजकीय पक्ष देशाच्या लोकशाहीसाठी धोकादायक असून त्यामुळे राजकीय प्रतिभेचं नुकसान होत असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
