एसटी’चे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याची त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस

The recommendation of the three-member committee that merger of STs in the state government is not possible -Anil Parab

एसटी’चे राज्य शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याची त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस – परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब

निलंबित व बडतर्फीची नोटीस दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी १० मार्चपर्यंत कामावर परतण्याचे आवाहन.

मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी दिली. संपकाळात ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई किंवा बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे ती मागे घेण्यात येईल, असे सांगतानाच कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता सर्व संपकरी कामगारांनी 10 मार्च 2022 पर्यंत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री  श्री.परब यांनी केले.

तसेच जे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ झाले आहेत, त्यांनी अपील करावे आणि ज्यांचा अपिल करण्याचा कालावधी संपलेला असेल अशा कामगांराना 15 दिवसांची मुदतवाढ वाढवून देण्यात येईल, असेही ॲड.परब यांनी स्पष्ट केले.

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या 4 महिन्यांहून अधिककाळ बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा अहवाल सादर केला.  त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना अॅड. परब यांनी ही माहिती दिली.

परिवहन मंत्री श्री.परब म्हणाले, या अहवालामध्ये एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे ही एसटी कामगारांची मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केलेली आहे.  त्यासाठी समितीने प्रशासकीय, आर्थिक  आणि कायदेशीर बाबींवर सखोल अभ्यास करुन आपले मत उच्च न्यायालयाला कळविलेले आहे. या सर्व तिन्ही बाबींवर एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण होणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.

परिवहन मंत्री श्री.परब म्हणाले, विलिनीकरणामुळे पगाराचा प्रश्न सुटेल, पगार वेळेत होईल, असे कामगारांच्या मनात होते. परंतु, राज्य सरकारने हा संप चालू असतानाच ज्यांची एसटीत 1 ते 10 वर्षांपर्यंत सेवा झाली आहे त्यांच्या मुळ पगारात 5 हजार रूपये तर ज्यांची 10 ते 20 वर्षे सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ पगारात 4 हजार रूपये तसेच जे कामगार 20 वर्षाहून अधिक काळ सेवेत आहेत, अशा कामगारांच्या मूळ पगारात 2500 रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे.  तसेच ही वाढ करून कामगारांचे पगार 10 तारखेच्या आत होतील याची हमी राज्य सरकारने घेतील आहे.

एसटी ही सर्वसामान्यांची, ग्रामीण जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागांतून तालुक्याच्या ठिकाणी कॉलेज, शाळेमधील मुले, जेष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करीत असतात. एसटी ही गरिब माणसाची जीवनवाहिनी आहे, ती तुम्ही बंद करू नका असे आवाहन सरकारने वारंवार केले आहे.