पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर

The schedule of assembly elections in five states announced

पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर

छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोरम, राजस्थान आणि तेलंगणा विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुका, 2023

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगानं आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम या पाच राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी नवी दिल्लीत पत्रकारपरिषदेत जाहीर केला.

हवामानाची परिस्थिती, शैक्षणिक वेळापत्रक, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख सण, संबंधित राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांची उपलब्धता, हालचाली, वाहतूक आणि वेळेवर तैनाती आणि इतर संबंधित प्रत्यक्ष वास्तवाचे सखोल मूल्यांकन या सर्व संबंधित बाबी विचारात घेऊन निवडणूक आयोगाने या विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार केले आहे.

छत्तीसगड विधानसभेसाठी दोन टप्प्यात मतदान होणार असून पहिला टप्पा ७ नोव्हेंबरला तर दुसरा टप्पा १७ नोव्हेंबरला होणार आहे. मिझोराममध्ये ७ नोव्हेंबरला तर मध्य प्रदेशमध्ये १७ नोव्हेंबरला, राजस्थानमध्ये २३ नोव्हेंबरला आणि तेलंगणामध्ये ३० नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे.

सर्व राज्यांची मतमोजणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी होणाऱ्या या शेवटच्या विधानसभा निवडणुका असल्याने त्यांना विशेष महत्त्व असल्याचं राजीव कुमार म्हणाले. या पाच राज्यांमध्ये मिळून विधानसभेच्या ६७९ जागा आणि १६ कोटी मतदार आहेत. यात सुमारे ६० लाख मतदार प्रथमच मतदान करणार आहेत. या राज्यांमध्ये १७ हजार ७३४ आदर्श मतदान केंद्रे असतील. एकूण ६२१ मतदान केंद्रे सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी सांभाळतील.

सर्व मतदान केंद्रांवर खात्रीशीर किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील. नागरिक कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक गैरप्रकारांची सी व्हिजिल अॅपद्वारे निवडणूक आयोगाकडे कडे तक्रार करू शकतात. प्रत्येक तक्रारीला १०० मिनिटांत प्रतिसाद मिळेल, असं कुमार यांनी सांगितलं. बेकायदेशीर रोकड, दारू, मोफत वस्तू आणि अंमली पदार्थांची सीमा ओलांडून होणारी कोणतीही हालचाल रोखण्यासाठी पाच राज्यांमध्ये ९४० हून अधिक आंतरराज्य सीमा तपासणी नाके उभारण्यात आले असल्यांचं देखील त्यांनी सांगितलं.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

हे ही अवश्य वाचा

शेतकरी, विद्यार्थी तसेच व्यापारी वर्गाच्या हितासाठी केंद्र शासनाचे सकारात्मक निर्णय